अर्थ समितिको निर्देशनविपरीत एनसेललाई फोरजी दिने तयारी ।

श्रावण २८, २०७३- संसद्को अर्थ समितिले सम्पूर्ण कर असुलपछि मात्र व्यावसायिक योजना/प्रस्तावहरू अघि बढाउनु भन्ने निर्देशन दिए पनि जानकारी नभएको भन्दै एनसेललाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले चौथो पुस्ताको (फोरजी) सेवा चलाउन थप फ्रिक्वेन्सी दिने तयारी थालेको छ ।

पुँजीगत लाभकर विवादमा मुछिएपछि अर्थ समितिले गत जेठ २१ गते एनसेलबाट सम्पूर्ण कर असुल गरिसकेपछि मात्र व्यावसायिक योजना/प्रस्तावहरू अघि बढाउन उद्योग र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णयबारे हालसम्म औपचारिक पत्र नआएको भन्दै प्राधिकरणले एनसेललाई फोरजी चलाउन थप फ्रिक्वेन्सीसहित अनुमति दिने तयारी थालेको हो ।

‘हामीकहाँ हालसम्म संसदीय समितिको निर्णयबारे कुनै पत्र आएको छैन,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले भने, ‘पत्र प्राप्त नभएकाले हामीलाई व्यावसायिक प्रस्ताव अघि नबढाउनु भन्ने विषयमा जानकारी भएन ।’ उनले एनसेलले फोरजी चलाउनका लागि माग गरेको फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने विषयमा अहिले अध्ययन भइरहेको र नयाँ सञ्चारमन्त्री नियुक्त भएपछि मात्र निर्णय हुने बताए । झाले नयाँ मन्त्रीको नियुक्ति भएपछि मात्र फ्रिक्वेन्सी दिने बताए पनि दूरसञ्चार ऐनअनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गर्न सक्छ ।

पुँजीगत लाभकरका विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि अर्थ समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयलाई विभिन्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । ‘एनसेलबाट सम्पूर्ण कर असुली गरेसकेपछि मात्र सो कम्पनीको पुँजी वृद्धि लगायतका अन्य थप व्यावसायिक योजना/प्रस्तावहरू अघि बढाउन उद्योग मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ समिति बैठकको निर्णय नम्बर ३ मा भनिएको छ । तर, समितिले हालसम्म यो बेहोराको पत्र सञ्चार मन्त्रालयलाई पठाएको छैन ।

‘मेरो जानकारीमा व्यावसायिक योजना र प्रस्ताव रोक्नु भन्ने खालको पत्र प्राप्त भएको छैन,’ सञ्चारसचिव दिनेश थपलियाले भने, ‘अन्य बेहोराका पत्र भने आएका छन् ।’ अर्थ समितिले व्यावसायिक योजना रोक्ने निर्देशनका साथै पुँजीगत लाभकर असुल गरी समितिलाई जानकारी गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । यसैगरी कर असुल गराउने विषयमा ककसले अनियमितता गरेको हो छानबिन गरी कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको थियो । समितिले जेठ २६ गते कर उठाउन अर्थलाई र अनियमितता संलग्नलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पठाएको पत्रको बोधार्थ मात्र सञ्चार मन्त्रालयमा पठाएको हो ।

अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले निर्णयअनुसारको पत्र सम्बन्धित निकायमा पठाइसकिएको बताए । ‘हामीले सबै निकायमा निर्णयको पत्र पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणलाई हामीले सिधैं पठाउने हैन, सञ्चार मन्त्रालयमार्फत गइसकेको हुनुपर्छ ।’ उनले समितिले गरेका तीनवटै निर्णयलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेर सम्बन्धित निकायमा पठाइसकेको दाबी गरे ।

बैठकले गरेको तेस्रो निर्णयअनुसार उद्योग मन्त्रालयलाई समेत पत्र पठाएको थिएन । पत्र प्राप्त नभएको भन्दै औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले एनसेलको प्रस्तावअनुसार पुँजी वृद्धिको तयारी गरेको थियो । तर, समितिले निर्णयअनुसार पत्र नपठाएको समाचार सार्वजनिक भएपछि भने अर्थ समितिले व्यावसायिक प्रस्ताव अघि नबढाउनु भन्ने बेहोराको पत्र पठायो । समितिको निर्देशनका कारण एनसेलको पुँजी वृद्धि प्रस्ताव अघि बढाउने नबढाउने निर्णय गर्न छानबिन समिति गठन भएको थियो । उद्योगसचिव सूर्य सिलवालको संयोजकत्वमा गठिन अध्ययन तथा छानबिन समितिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष झासमेत सदस्य थिए । एनसेलको व्यावसायिक योजना अघि नबढाउनु भन्ने निर्देशनका विषयमा बनेको छानबिन समितिको सदस्य भइसकेका झाले अहिले भने ‘औपचारिक जानकारी नआएको’ बहानामा फोरजी चलाउन थप फ्रिक्वेन्सीको निर्णय अघि बढाउन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।

‘अध्यक्षज्यूले नियमअनुसार फाइल अघि बढाउनु भन्ने निर्देशन दिइसक्नुभएको छ,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अर्थ समितिको पत्र हामीले देखेका छैनौं, अब अध्यक्षज्यूको आदेश नमान्ने कुरा आएन ।’ गत असार अन्तिम साता सरकारले फ्रिक्वेन्सी नीति संशोधन गर्दै पुरानै ब्यान्डमा फोरजी चलाउन दिने बाटो खुला गरेपछि एनसेलले साउन ९ गते अनुमतिका लागि आवेदन दिइसकेको छ । उसले अहिले पाइरहेको फ्रिक्वेन्सीसमेत बढाइदिन माग गरेको छ ।

एनसेलले १ हजार ८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा फोरजी चलाउने अनुमति साथै ब्यान्डविथ थप गरिदिन आवेदन दिएको हो । यो ब्यान्डमा एनसेलसँग ११ मेगाहर्ज अपलिंक एवं डाउनलिंक ब्यान्डविथ छ । संशोधित नीतिले यो ब्यान्डमा एक सेवा प्रदायकलाई बढीमा २० मेगाहर्ज अपलिंक एवं डाउनलिंक ब्यान्डविथ दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थालाई आधार मानी एनसेलले ब्यान्डविथ २० मेगाहर्ज पुर्‍याइदिन माग गरेको छ ।

१ हजार ८ सय ब्यान्डमा नै नेपाल टेलिकमले पनि फोरजी चलाउने अनुमति र थप ब्यान्डविथ माग गरेको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष झा भने एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी नदिईकन टेलिकमलाई समेत नदिने अडानमा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारले दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य) सम्बन्धी नीतिलाई संशोधन गरी पहिलो पटक प्रविधि तटस्थता (टेक्नोलोजी न्युट्रल) प्रणालीमा फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रविधि तटस्थतामा फ्रिक्वेन्सी दिँदा कम्पनीहरूले पुरानो प्रविधि चलाउन लिएकै फ्रिक्वेन्सीमा नयाँ प्रविधि ल्याउन पाउँछन् ।