श्रावण २१, २०७३- केपी ओली नेतृत्व सरकारले सिफारिस गरेको २२ मध्ये राजनीतिक कोटाका १४ प्रस्तावित राजदूतहरुको नाम नयाँ सरकारको दोस्रो क्याविनेटले फिर्ता लिएको छ ।
सुनुवाई हुनु केही घण्टा अघिमात्र बसेको मन्त्रीपरिषदले ति राजदूतहरुको नाम फिर्ता लिएको हो । पराराष्ट्र सेवाबाट प्रस्तावित आठ राजदूत बाहेक बाँकी १४ राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट सिफारिस थिए ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नवगठित सरकारले आफ्नै दलबाट सिफारिस राजदूतको समेत नाम फिर्ता लिएको छ । स्रोतका अनुसार परराष्ट्रबाट सिफारिस भएकाहरुको पनि स्थान परिवर्तनका बारेमा चर्चा चलेको थियो । त्यसविषयमा भने परराष्ट्रमन्त्री आएपछि निर्णय लिने भन्दै अहिलेलाई थाँती राखिएको स्रोतको दाबी छ । यसअघि अनौपचारिक रुपमा एग्रिमो पठाइसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भने अर्को मन्त्री नआएसम्म औपचारिक एग्रिमो नपठाउन समेत मन्त्रिपरिषदले निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।
‘राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट प्रस्तावित १४ राजदूतको नाम फिर्ता लिने निर्णय भएको छ । करिअर आठको बारेमा भने आन्तरिक छलफलबाट टुंगोमा पुगिने छ । उनीहरुको संसदीय सुनुवाई समेत भइसहेको छ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले कान्तिपुरलाई भने, ‘अघिल्लो राजनीतिक रुपमा नियुक्त राजदूतहरु नयाँ सरकारले पठाउनु उपयुक्त हुँदैन । राजदूत भनेको सरकारका प्रतिनिधि हुन्। त्यसैले हामीले उनीहरुको नाम फिर्ता लिएका हौं । करिअरको फिर्ता लिने भन्ने थियो त्यसले उनीहरुको वृत्तिविकासमा असर पर्ने भन्दै अहिले फिर्ता नगरेका हौं ।’
अघिल्लो सरकारले परराष्ट्र सेवाका ८ सहित २२ देशका लागि राजदूतको नाम सिफारिस गरेको थियो । प्रस्तावित राजदूतमध्ये परराष्ट्र सेवाका आठजना राजदूतको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले बिहिबार सुनुवाई सकेको हो । उनीहरुको अनुमोदन समेत भइसकेको छ । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट प्रस्तावित बाँकी १४ राजदूतहरुको सुनुवाई भने शुक्रबार र शनिबार हुने समितिले जानकारी दिएको थियो ।
समितिले पनि नयाँ सरकारको निर्णय पर्खन नै भनेर त्यसमा ढिलाई गरेको थियो । सुनुवाई भएर पनि नियुक्ति हुन नसक्ने हुनाले यसमा उनीहरुले पछिल्लो समय आलटाल गर्दै अन्तिम समयमा सुनुवाई अघि बढाएका थिए ।
समितिले परराष्ट्र सेवाबाट प्रस्तावित राजदूत सेवा लम्साल अधिकारी (पाकिस्तान), ताराप्रसाद पोखरेल (ब्राजिल), प्रकाशकुमार सुवेदी (अस्ट्रिया), ऋषिराम घिमिरे (रसिया), रमेशप्रसाद खनाल (जर्मनी), झवीन्द्रप्रसाद अर्याल (इजिप्ट), दुर्गाबहादुर सुवेदी (बेलायत) र लोकबहादुर थापा (बेल्जियम/ईयू) को सुनुवाई गरिसकेका थियो ।
अघिल्लो सरकारले परराष्ट्र सेवाका ८ सहित २२ देशका लागि राजदूतको नाम सिफारिस गरेको थियो । प्रस्तावित राजदूतमध्ये परराष्ट्र सेवाका आठजना राजदूतको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले बिहिबार सुनुवाई सकेको हो । उनीहरुको अनुमोदन समेत भइसकेको छ । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट प्रस्तावित बाँकी १४ राजदूतहरुको सुनुवाई भने शुक्रबार र शनिबार हुने समितिले जानकारी दिएको थियो ।
समितिले पनि नयाँ सरकारको निर्णय पर्खन नै भनेर त्यसमा ढिलाई गरेको थियो । सुनुवाई भएर पनि नियुक्ति हुन नसक्ने हुनाले यसमा उनीहरुले पछिल्लो समय आलटाल गर्दै अन्तिम समयमा सुनुवाई अघि बढाएका थिए ।
समितिले परराष्ट्र सेवाबाट प्रस्तावित राजदूत सेवा लम्साल अधिकारी (पाकिस्तान), ताराप्रसाद पोखरेल (ब्राजिल), प्रकाशकुमार सुवेदी (अस्ट्रिया), ऋषिराम घिमिरे (रसिया), रमेशप्रसाद खनाल (जर्मनी), झवीन्द्रप्रसाद अर्याल (इजिप्ट), दुर्गाबहादुर सुवेदी (बेलायत) र लोकबहादुर थापा (बेल्जियम/ईयू) को सुनुवाई गरिसकेका थियो ।
परराष्ट्र सेवाबाट प्रस्तावित यी राजदूत बाहेक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट प्रस्तावित पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे (चीन), डा. खड्गबहादुर केसी (जापान), डा. नारदनाथ भारद्वाज वाग्ले (श्रीलंका), डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे (इजरायल), अलिअख्तर मिकरानी (साउदी अरेविया), युवराज कार्की (दक्षिण कोरिया), युवनाथ लम्साल (डेनमार्क), महेन्द्रप्रसाद सिंह राजपुत (कतार), पदम सुन्दास (बहराइन), लक्की शेर्पा (अस्ट्रेलिया), खगेन्द्र बस्न्यात (बंगलादेश), भरतबहादुर रायमाझी (युएई), निरञ्जनकुमार थापा (म्यानमार) र शर्मिला पराजुली ढकाल (ओमान) थिए । गत वैशाख ७ र २४ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विभिन्न मुलुकका लागि २२ जनाको नाम राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो ।
वर्तमान सरकारले पनि जतिसक्दो छिटो ती स्थानहरुमा सकेसम्म अनुभवी र कूटनीतिमा ज्ञान भएकाहरुलाई राजदूतमा सिफारिस गर्ने भएको छ । अघिल्लो सरकारले भारतका लागि राजदूत रहेको दीपकुमार उपाध्यायलाई विनाकारण फिर्ता गरेको अवस्थामा त्यहाँ पनि उनैलाई वा उनलाई ‘अवार्ड’ गर्दै कुनै उच्चस्तरको नियुक्ति गर्ने समेतको निर्णय गर्ने स्रोतको दाबी छ ।
Comments
Post a Comment