खुशीको खबर, चिनले भन्यो- एक घण्टामै काठमाडौं-रसुवागढी पुगिने रेल बनाइदिन्छौं !

स्रोत- विकाश न्युजबाट>काठमाडौं, १२ पुस । चिनिया सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको चाइना रेल वे इन्टरनेशनल ग्रुपले एक घण्टा भन्दा कम समयमै काठमाडौंबाट रसुवागढी पुग्न सकिने रेल मार्ग निर्माण गरिदिने प्रस्ताव अघि सारेको छ । कम्पनीले रेल विभागमा बुझाएको प्रस्तावमा काठमाडौं–रसुवागढी विद्युतिय रेल वेको लम्बाई जम्मा १०५ किलोमिटरको मात्रै हुनेछ । प्रतिघण्टा १२० किलोमिटरको स्पिडमा दौडने रेलले काठमाडौं–रसुवागढी यात्रालाई एक घण्टा भन्दा कम समयमा सिमित गर्न सकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

यो रेल वे रसुवागढीबाट काठमाडौं आइपुग्दा ९० दशमलब २ किलोमिटर सुरुङ भित्र रहनेछ भने ६ दशमलब ५४ किलोमिटर पुलमाथी गुड्नेछ । बाँकी ८ दशमलब २६ किलोमिटर दुरी मात्रै जमिनमा रहनेछ । यसरी निर्माण हुने रेलको बिभिन्न स्थानमा ६ वटा स्टेशन रहेछन् । जसमा पहिलो स्टेशन रसुवागढीमा रहेछ भने दोश्रो स्टेशन स्याफ्रुबेसीमा र तेश्रो स्टेशन ग्राङमा निर्माण हुने उल्लेख छ । चौथो स्टेशन नुवाकोटको विदुरमा र पाँचौं स्टेशन ककनीमा निर्माण गरेर छैठौं स्टेशनका रुपमा काठमाडौं प्रवेश गर्नेछ ।

यो रेलले बार्षिक १ करोड ५० लाख टन समान बोक्न सक्छ । रेलले दैनिक चार पटक रसुवागढी–काठमाडौं यात्रा गर्न सक्नेछ । चाइना रेल वे इन्टरनेशनल ग्रुपले चिनियाँ सरकारको दिर्घकालिन सहुलियत ऋणमा यस्तो रेल मार्ग निर्माण गर्न सकिने जनाएको छ । कम्पनीले १८ अर्ब चिनियाँ मुद्रा खर्च गरेर त्यस्तो रेल बनाउन सकिने प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।

चिनियाँ कम्पनीले चीन सरकारको दिर्घकालिन सहुलियत ऋणमा रेल बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको छ, उसले तत्कालै दुई सरकारबिच सम्झौता गरेर अध्ययन थाल्न सकिने पनि बताएको छ’, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले विकासन्युजसँग भने । उपाध्यायका अनुसार प्रत्येक एक सय मिटर रेल मार्गमा तीन मिटर उचाइ बढाउन सकिने प्रबिधीको विकास भैसकेकाले पनि काठमाडौं–रसुवागढी रेल मार्गको निर्माण सम्भव देखिन्छ ।

चाइना रेल वे इन्टरनेशनल ग्रुपले अधि सारेको सो रेल मार्ग निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव विभागमा पुस ११ गते २३६ नम्बरमा दर्ता गरिएको छ । कम्पनीले केहि समय अघि विभागमा पेश गरेको प्रस्तावलाई थप परिमार्जन गरे पुनः पेश गरेको हो । कम्पनीले चीन सरकारको सहुलियत ऋण र नेपालका सरकारले थोरै लगानी गरेर त्यस्तो रेल बनाउन सकिने उल्लेख गरेको छ । श्रोतका अनुसार कम्पनीले ३० प्रतिशत नेपाल सरकारले लगानी गर्ने र ७० प्रतिशत चीन सरकारले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने मौखिक प्रस्ताव कम्पनीको छ । उसले आफैं रेल बनाउने र नेपाल सरकारले त्यसको नियमन गर्न सक्ने जनाएको छ ।